शिक्षा और जवाबदेही Education & Accountability

भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता, और प्रशासनिक जवाबदेही पर हमारा विस्तृत मत। Our detailed position on education system reform, examination transparency, and administrative accountability in India.

ताज़ा आँकड़े Latest figures

शिक्षा बजट और परीक्षा कानून, 2026The education budget and exam law, 2026

अंतिम अद्यतन:Last updated: —

₹1.39लाख करोड़lakh cr

शिक्षा मंत्रालय का बजट 2026-27 Education ministry budget 2026-27

पिछले बजट अनुमान से 8.27% अधिक • 8.27% above the previous budget estimate • PRS India

₹83,562करोड़crore

स्कूली शिक्षा के लिए आवंटन Allocated to school education

उच्च शिक्षा के लिए ₹55,727 करोड़ • Higher education gets ₹55,727 crore • PRS India

5–10वर्षyears

अनुचित साधनों पर कैद — संशोधन अधिनियम 2026 Jail for unfair means — Amendment Act 2026

साथ में ₹50 लाख तक जुर्माना • Plus a fine of up to ₹50 lakh • Act, 2026

₹10करोड़ न्यूनतमcrore minimum

संगठित परीक्षा अपराध पर न्यूनतम जुर्माना Minimum fine for organised exam crime

न्यूनतम कैद 7 वर्ष • Minimum imprisonment of 7 years • Act, 2026

हर आँकड़ा सार्वजनिक स्रोत से लिया गया है और लिंक के साथ दिया गया है, ताकि आप स्वयं जाँच सकें। Every figure is taken from a public source and linked, so you can verify it yourself.

स्कूल सुधार — अभी क्या चल रहा है School reform — what is actually happening

देश के स्कूलों में सुधार कहाँ तक पहुँचा? How far has school reform actually reached?

परीक्षा और पेपर लीक की चर्चा ज़रूरी है, लेकिन असली लड़ाई कक्षा के भीतर है — स्कूल, शिक्षक और सीखने का स्तर। नीचे नवीनतम सरकारी आँकड़े हैं। Exams and paper leaks matter, but the real battle is inside the classroom — schools, teachers and learning levels. Here are the latest government figures.

14.67लाख स्कूलlakh schools

देश में कुल स्कूल, UDISE+ 2025-26 Schools in India, UDISE+ 2025-26

औसतन प्रति स्कूल 7 शिक्षक और 169 विद्यार्थी • An average of 7 teachers and 169 students per school • UDISE+ 2025-26

24.72करोड़ विद्यार्थीcrore students

स्कूलों में नामांकित बच्चे Children enrolled in school

1.03 करोड़ शिक्षक कार्यरत • Taught by 1.03 crore teachers • UDISE+ 2025-26

13,092स्कूलschools

PM SHRI के तहत चयनित, जुलाई 2026 तक Selected under PM SHRI, as of July 2026

36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में, 14,500 के लक्ष्य का लगभग 90% • Across 36 states and UTs — about 90% of the 14,500 target • PM SHRI

₹27,360करोड़crore

PM SHRI की कुल परियोजना लागत, 2022-23 से 2026-27 Total PM SHRI project cost, 2022-23 to 2026-27

इसमें केंद्र का हिस्सा ₹18,128 करोड़ • Of which the Central share is ₹18,128 crore • PM SHRI

इन आँकड़ों पर हमारा मत What we make of these numbers

नामांकन और स्कूलों की संख्या मज़बूत है — यह एक वास्तविक उपलब्धि है। PM SHRI योजना 2026-27 में समाप्त हो रही है और लक्ष्य का लगभग 90% चयन पूरा हो चुका है। लेकिन चयन हो जाना और स्कूल का सचमुच बदल जाना, दो अलग बातें हैं। Enrolment and school numbers are strong, and that is a genuine achievement. PM SHRI ends in 2026-27 with roughly 90% of its target schools selected. But a school being selected and a school actually changing are two different things.

हमारी माँग: PM SHRI के 13,092 स्कूलों की स्कूल-वार प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए — कितना पैसा पहुँचा, क्या बना, और बच्चों के सीखने के स्तर में क्या फ़र्क़ आया। साथ ही योजना के समाप्त होने से पहले यह बताया जाए कि 2027-28 के बाद इन स्कूलों का क्या होगा। Our demand: publish a school-by-school progress report for all 13,092 PM SHRI schools — how much money reached them, what was built, and what changed in children's learning levels. And before the scheme ends, say plainly what happens to these schools after 2027-28.

दूसरी माँग: प्रति स्कूल औसतन 7 शिक्षक होना राष्ट्रीय औसत है, ज़मीनी सच्चाई नहीं। राज्यवार रिक्त शिक्षक पदों की संख्या और उन्हें भरने की समय-सीमा हर वर्ष प्रकाशित हो। Second demand: an average of 7 teachers per school is a national average, not the reality on the ground. Publish state-wise teacher vacancies and a dated timeline to fill them, every year.

2026 की स्थिति: कानून बना, अब अमल की बारी Where 2026 stands: the law exists, implementation is next

27 जुलाई 2026 को लोक सभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक पेश हुआ और दोनों सदनों से पारित हुआ। इसी वर्ष NTA के 47 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई और परीक्षा प्रणाली के पुनर्गठन के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई। हम इन कदमों का स्वागत करते हैं। The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill was introduced in the Lok Sabha on 27 July 2026 and cleared both Houses. The same year saw action against 47 NTA officials and the constitution of a task force chaired by Nandan Nilekani to redesign the examination system. We welcome each of these steps.

जो अभी बाकी है: प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त अवसर, शुल्क वापसी और आयु-सीमा में छूट की अधिसूचित नीति, और हर लीक पर तय समय-सीमा में सार्वजनिक ऑडिट रिपोर्ट। कानून कड़ा होना पहला कदम है, अंतिम नहीं। What is still missing: a notified policy on extra attempts, fee refunds and age-limit relief for affected candidates, and a public audit report within a fixed deadline for every leak. A tougher law is the first step, not the last.

स्रोत: Source: Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Act, 2026

समस्या: क्या गलत है? The Problem: What's Wrong?

परीक्षा प्रक्रिया में अपारदर्शिताLack of Transparency in Exam Process
परीक्षा आयोजन, मूल्यांकन, और परिणाम घोषणा में स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है। गलतियों की जांच में देरी होती है।Exam organization, evaluation, and result declaration lack clear procedures. Investigation of errors is delayed.
प्रशासनिक जवाबदेही का अभावAbsence of Administrative Accountability
जब गलती होती है, तो जिम्मेदारी किसकी है, यह स्पष्ट नहीं होता। दंड की व्यवस्था कमजोर है।When errors occur, responsibility is unclear. Disciplinary action is weak.
भविष्य में सुधार की योजना का अभावNo Plan to Prevent Recurrence
गलती के बाद सरकार यह नहीं बताती कि भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए क्या बदलाव किए जाएंगे।After errors, government doesn't explain what systemic changes will prevent recurrence.

हमारी मांग: क्या होना चाहिए? Our Demands: What Should Happen?

पूर्ण पारदर्शिताComplete Transparency
परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण को सार्वजनिक करें। मूल्यांकन मानदंड स्पष्ट करें। परिणाम घोषणा से पहले गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया बताएं।Make every stage of exam process public. Clarify evaluation criteria. Explain quality check procedures before result announcement.
स्पष्ट जवाबदेही ढांचाClear Accountability Framework
यह तय हो कि किस स्तर पर कौन जिम्मेदार है और सुधार की समय-सीमा क्या है। उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि यह स्पष्ट करना है कि समाधान की ज़िम्मेदारी किसकी है।Define who is responsible at each level, and the deadline for putting things right. The aim is not to assign blame but to make clear who owns the solution.
भविष्य की योजनाFuture Prevention Plan
तकनीकी सुधार करें। प्रशिक्षण बढ़ाएं। निरीक्षण व्यवस्था मजबूत करें। ये सभी कदम सार्वजनिक करें।Implement technical improvements. Increase training. Strengthen inspection systems. Make all steps public.
नियमित समीक्षाRegular Review
हर साल परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा करें। सुधार के बारे में जनता को सूचित करें।Review exam process annually. Keep public informed of improvements.

हमारा स्पष्ट संदेश Our Clear Message

शिक्षा छात्रों के भविष्य का सवाल है। इसे राजनीति का खेल नहीं बनना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह तथ्य, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करे। हम शिक्षा में सुधार के लिए सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार को भी जवाबदेही स्वीकार करनी होगी। Education is about students' futures. It should not become a political game. Government must work with facts, transparency and accountability. We support education improvement, but government must accept accountability.