आरक्षण नीति में समय-सीमा, आर्थिक आधार, सामाजिक न्याय, और समानता पर हमारा विस्तृत और संवेदनशील मत। Our detailed and sensitive position on time-bound reservations, economic criteria, social justice, and equality.
आरक्षण पर हर बहस अब तक 1931 की जनगणना और 2011 के SECC पर टिकी थी। जनगणना 2027 इसे बदल रही है। यह इस समय का सबसे बड़ा सामाजिक-न्याय घटनाक्रम है — और यह अभी चल रहा है। Every argument about reservations has so far rested on the 1931 census and the 2011 SECC. Census 2027 changes that. This is the single biggest social-justice development of our time, and it is underway right now.
अंतिम अद्यतन:Last updated: —
स्वतंत्रता के बाद पहली बार पूरी आबादी की जाति दर्ज होगी • For the first time since Independence, caste will be recorded for the whole population • Census 2027
30 सितंबर 2026 तक सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में • Running until 30 September 2026 across all states and UTs • PIB
बर्फ़ीले क्षेत्रों जैसे लद्दाख के लिए 1 अक्टूबर 2026; जाति की गणना दूसरे चरण में • 1 October 2026 for snow-bound areas such as Ladakh; caste is counted in the second phase • PIB
106वाँ संविधान संशोधन अप्रैल 2026 में अधिसूचित; जनगणना और परिसीमन के बाद ही प्रभावी • The 106th Amendment was notified in April 2026 but takes effect only after the census and delimitation • 106th Amendment
हर आँकड़ा सार्वजनिक स्रोत से लिया गया है और लिंक के साथ दिया गया है, ताकि आप स्वयं जाँच सकें। Every figure is taken from a public source and linked, so you can verify it yourself.
मकान सूचीकरण और आवास गणना 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक। हर राज्य अपने भीतर 30 दिन की अवधि तय करता है। House-listing and housing census ran from 1 April to 30 September 2026, with each state setting its own 30-day window.
जाति OBC जैसे वर्गों में नहीं, बल्कि अलग-अलग जाति/उपजाति के रूप में स्व-घोषणा के आधार पर दर्ज होगी। Caste will be recorded as individual jatis and sub-castes on self-identification, rather than grouped into categories such as OBC.
सात न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि राज्य 15% अनुसूचित जाति कोटे के भीतर उप-वर्गीकरण कर सकते हैं, ताकि सबसे वंचित समूहों तक लाभ पहुँचे। कई राज्य इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैं। A seven-judge Bench held that states may sub-classify within the 15% Scheduled Caste quota so that the most disadvantaged groups actually benefit. Several states are now working through implementation.
जाति गणना के आँकड़े पूर्ण रूप से, तय समय-सीमा में और सार्वजनिक रूप से जारी किए जाएँ। आँकड़े इकट्ठा करके उन्हें रोक लेना, न गिनने से भी अधिक नुकसानदेह है। The caste enumeration data must be released in full, on a stated deadline, and in public. Collecting the data and then withholding it would do more damage than not counting at all.
PM-JAY जैसी योजनाओं की पात्रता आज भी SECC 2011 पर आधारित है। नए आँकड़े आने के बाद इन्हें संशोधित करने की समय-सीमा अभी से घोषित की जाए। Eligibility for schemes such as PM-JAY still rests on SECC 2011 data. A deadline for revising them once the new data arrives should be announced now, not later.
हमारा पक्ष स्पष्ट है: सही गिनती ही सही नीति का आधार है। हम किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि अनुमान के आधार पर बनने वाली नीति के विरुद्ध हैं। Our position is simple: an accurate count is the basis of sound policy. We are not against any community — we are against policy built on guesswork.
हम सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। लेकिन हम यह भी मानते हैं कि आरक्षण नीति को समय के साथ विकसित होना चाहिए। हमारा मत संवेदनशील, तथ्य-आधारित, और सभी के कल्याण के लिए है। We believe in social justice. But we also believe reservation policy must evolve with time. Our position is sensitive, fact-based, and for everyone's welfare.
आरक्षण एक महत्वपूर्ण उपकरण है सामाजिक न्याय के लिए। लेकिन यह अनंत नहीं हो सकता। जब समस्या हल हो जाए, तो नीति को बदलना चाहिए। हमारा मत है कि आरक्षण को समय-सीमा के साथ होना चाहिए और आर्थिक आधार पर भी विचार करना चाहिए। Reservation is an important tool for social justice. But it cannot be perpetual. When the problem is solved, policy should change. We believe reservations should be time-bound and consider economic criteria.
आरक्षण को एक निश्चित समय के लिए होना चाहिए। हर 10-15 साल में समीक्षा करें। जब समस्या हल हो जाए, तो नीति को बदलें।Reservations should be for a fixed period. Review every 10-15 years. Change policy when problem is solved.
आरक्षण केवल जाति पर नहीं, आर्थिक स्थिति पर भी आधारित हो। गरीब सवर्ण भी आरक्षण के लिए पात्र हों।Reservations should be based on economic status too. Poor upper castes should also be eligible.
आरक्षण के साथ योग्यता को भी महत्व दें। सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को प्रोत्साहित करें।Give importance to merit alongside reservations. Encourage best talent.
आरक्षण के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाएं। यह दीर्घकालीन समाधान है।Run education and skill programs alongside reservations. This is long-term solution.
आरक्षण नीति की नियमित समीक्षा करें। परिणाम सार्वजनिक करें। सुधार के लिए तैयार रहें।Review reservation policy regularly. Make results public. Be ready to improve.
आरक्षण के अलावा भी सामाजिक न्याय के लिए कदम उठाएं। स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा में निवेश करें।Take other steps for social justice beyond reservations. Invest in sanitation, health, education.
हम सभी को सम्मान देते हैं। हम दलितों, पिछड़ों, और अल्पसंख्यकों के साथ हैं। लेकिन हम गरीब सवर्णों को भी भूलते नहीं हैं। हम आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह नीति समय के साथ विकसित हो। सामाजिक न्याय और समानता दोनों जरूरी हैं। हम सभी के कल्याण के लिए काम करते हैं। We respect everyone. We stand with Dalits, backward classes, and minorities. But we don't forget poor upper castes. We're not against reservations, but want policy to evolve with time. Both social justice and equality are needed. We work for everyone's welfare.